आमाको नामबाट छोरा, छोरीको नागरीकता बनाउन सकिने

आमाको नामबाट छोरा, छोरीको नागरीकता बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा अनेकौ झन्झट र दुख पाउनु परेको भन्दै उदयपुरमा अधिकारकर्मीहरुले सरकाको त्रि्र आलोचना गरेकाछन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले गाईघाटमा बुधबार यआयेजना गरेको ‘ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीबीच लैङ्गकि हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुच ‘ सम्बन्धि अन्तर क्रियामा उनीहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पहिचान खुल्न नसकेको र वेपत्ता बुबाको खोजी गर्दा नभेटिएपछि नागरीकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वर्षौ वर्षधाईरहदा समेत उनीहरुले न्याय पाउन नसकेको महिला मानब अधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष माया भण्डारीले भनिन् ।
‘ मैले त्यस्ता धेरै पिडित दिदी वैनी भेटेको छु । जो वर्षौ देखि नागरीकताको समस्याबाट जेलिएकाछन् ।’ उनले भनिन् । ‘ सबै प्रकृया पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपनि उनीहरुलाई अनेकौ वहानामा झन्झट दिने गरिएको छ ।’ राज्यको नीति समावेसी भए पनि महिलालाई हर्ेर्ने दृष्टि कोण पूरानै सोच विचार निहित रहेको हुदा कानूनी अडचन लगाएर नागरीकताबाट उनीहरुको सन्तानलाई वंचित गरिएको छ ।’ उनले भनिन् । ‘ अब फेरी कानूनी लर्डाई गर्नको अर्को विकल्प छैन ।’
महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले महिलालाई अझै राज्यले उपक्षित गरेको हुदा संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेर खुःख दिने गरेको बताईन् । उनले संविधानमा महिला सम्बन्धि लेखिएको बुदाहरु कार्यान्वयन गर्न राज्य तत्पर नभएकै कारण अहिले महिलाले पर्ूण्ा रुपमा अधिकार पाउन नसकेको बताईन् ।
‘ स्थानीय तह संचालन र अधिकार सम्बन्धि ऐनमा बनेका कानून कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो भने पनि महिलाहरुको हक अधिकार अझै स्थापित हुदै जान्छ ।’ उनले भनिन् । ‘ अब हामीले कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादबले महिला सम्बन्धि मुद्दामा आफू संवेदनसिल रहेको बताए ।