कान्छो खवर । बुधबार, चैत्र १६, २०७८
गाईघाट -१६ चैत
उदयपुरको बेलका नगरपालिका स्थित कोशी टप्पु क्षेत्र आसपासको केही क्षेत्र समेटेर कवुलियत वन बनाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश गरेको छ । न्यायाधिश टेक बहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले वेलका नपाको वडा न. ३,८ र ९ को कोशिटप्पु क्षेत्रलाई कवुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु -नगराउनु भन्दै आइतवार विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत वैशाख ्र२३ गते वन तथा बातावरण मंन्त्रलयको प्रस्तावमा जेष्ठ ६ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बेलका नगरपालिका स्थित कोशी टप्पु क्षेत्र को १ सय ७६ दशमलव २३ हेम्टर जमीन लाई कवुलियती वन बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले टप्पु क्षेत्रमा बसोवास गर्ने १ हजार ९ हजार घरधुरीको विल्लीबाठ हुने भन्दै वेलका नगरपालिकाले निर्णय खारेजीको माग राखी चैत १० गते सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा मुद्धा दायर गरेको थियो । कवुलियती वन बनाउने सरकारको निर्णयमा बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाले सिफारीस दिएको भन्दै स्थानिय टप्पु क्षेत्रका वासिन्दा यस अघि आन्दोलित भएका थिए ।
बस्ती हटाएर सो कवुलीयती बनमा सरकारले बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्राली सुनसरी र सेफ टेक्नोलोजी प्राली ललितपुर लाई ३० वर्षको लागि ठेक्का दिएको थियो । मेयर थापाले कवुलियती बन कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अदालत बाट अन्तरीम आदेस आएको बताए ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्